सेवाजोहार (डिंडोरी) :– न्यायालय भवन को बने अभी 3 साल ही पूरे हुए है,लेकिन विशाल काय भवन अपनी दुर्दशा को लेकर खुद ही बया करने लगा है। इस भवन को सरकार के द्वारा करोड़ो रु की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा तैयार कराया गया था,उम्मीद जताई जा रही थी कि भवन आगामी कई वर्षों तक मजबूत और सुंदर दिखेगा। लेकिन महज तीन साल बीतने पर ही भवन की परते जगह जगह गिरने उखड़ने लगी है। सुंदरता पर मानो ग्रहण सा लग गया हो,इसी के मद्देनजर जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा जिला कलेक्टर विकास मिश्रा को जिला न्यायालय भवन की गुणवत्ता पर सवालियां निशान लगाते हुए निर्माण कार्य की जांच की मांग की है और आशंका व्यक्त की है कि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य से कोई भी अनहोनी न्यायालय परिसर में घट सकती है। तीन साल की बारिश झेल चुके इस करोड़ो की लागत से बने न्यायालय भवन में दीवारें छपाई छोड़ने लगी है।
सूत्रों की माने तो जिला न्यायालय भवन वर्ष 2013 में लगभग 6 करोड़ की लागत से बनकर बिना दरवाजा,खिड़की,छपाई के बनकर तैयार हो गया था,फिर 2018 तक ऐसे ही अधूरा भवन पूर्ण होने का इंतजार करता रहा। उस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ और उपयंत्री ने भवन की गुणवत्ता पर जरा भी ध्यान नही दिया। वही 2018 के बाद आई राशि से दरवाजा,खिड़की,रंगाई,पुताई,पुट्टी आदि के लिए बजट आया,जिसके बाद कार्य ने फिर गति पकड़ी। फिर भवन न्यायालय भवन हैंडओवर कर दिया गया।
जिला अधिवक्ता संघ ने शिकायत पत्र में उल्लेख किया है कि जिला न्यायालय डिंडोरी की बिल्डिंग जो कि विगत 3 वर्ष पूर्व बनके तैयार हुई थी जिस पर करोडो रूपया खर्च हुआ किन्तु इसके बाबजूद डिंडोरी न्यायालय की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है जगह जगह से बिल्डिंग के प्लास्टर गिर रहे है, डिंडोरी न्यायालय की बिल्डिंग चाहे अधिवक्ता हाल हो या पूरी बिल्डिंग चारो तरफ से क्षतिग्रस्त हो रही है, ओर कभी भी उक्त बिल्डिंग से अनहोनी घटना हो सकती है, बिल्डिंग के ठेकेदार द्वारा कोर्ट बिल्डिंग बनाने में घटिया किश्म के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिस कारण कोर्ट बिल्डिंग का भविष्य अंधकारमय है कोर्ट बिल्डिंग के कार्य की पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिए एवं इस प्रकार के गुणवत्ता विहीन कार्य के लिए ठेकेदार एवं सम्बंधितों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए रिकबरी की जानी चाहिए।
जिला कलेक्टर से अधिवक्ता संघ ने मांग की है कि घटिया कोर्ट बिल्डिंग के कार्य की पूर्ण रूप से जांच की जानी चाहिए एवं इस प्रकार के गुणवत्ता विहीन कार्य पर ठेकेदार एवं सम्बंधितों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण राशि की रिकबरी की जावे।
कलेक्टर से शिकायत करने में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुनील भवेदी,अरविंद सोनी उपाध्यक्ष ,सचिव दशरथ सिंह धुर्वे,अरविंद तिवारी,अर्पित त्रिपाठी,भुवन पारासर,आकाश यादव,सुरेंद्र सिंह,सिलक चंद नागवंशी अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।
