कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर की कार्रवाई, तत्कालीन सीएमओ सहित चार लोगों से सात दिन में मांगा जवाब
डिंडौरी नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की राशि के हिसाब को लेकर गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। योजना के एएचपी घटक के तहत हितग्राहियों से वसूल की गई 37 लाख 80 हजार रुपये की राशि नगर परिषद के सरकारी कोष में जमा नहीं होने का खुलासा जांच में हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंजू पवन भदौरिया ने तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित चार अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी से सात दिवस के भीतर संबंधित दस्तावेजों के साथ जवाब मांगा गया है। इस गंभीर मामले को लेकर डिंडोरी नगर परिषद के एक लौते कांग्रेसी पार्षद ज्योतिरादित्य भलावी ने जोर शोर से मुद्दा उठाते हुए कलेक्टर से जांच की मांग की थी,जिसके बाद यह कार्रवाई आगे बढ़ी हैं।
पांच सदस्यीय जांच दल द्वारा 6 नवंबर 2026 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान हितग्राहियों से कुल 33 रसीदों के माध्यम से 37.80 लाख रुपये प्राप्त किए गए थे। इनमें 2025-26 में 27 रसीदों से 33.40 लाख रुपये और 2026-27 में छह रसीदों से 4.40 लाख रुपये वसूले गए। हैरानी की बात यह है कि जांच के दौरान इस पूरी राशि के नगर परिषद के कोष में जमा होने का कोई अभिलेखीय प्रमाण नहीं मिला।
आवास लिपिक और तत्कालीन नोडल अधिकारी से जवाब तलब
जांच के आधार पर नगर परिषद में पदस्थ एएचपी आवास लिपिक विषम्भर उचेहरा को नोटिस जारी किया गया है। वहीं तत्कालीन एएचपी नोडल अधिकारी एवं सेवानिवृत्त अधिकारी अशोक दीक्षित से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच में पाया गया कि अशोक दीक्षित के नाम से जारी रसीद बुक क्रमांक 03 के माध्यम से 27 रसीदें काटकर हितग्राहियों से 33.40 लाख रुपये प्राप्त किए गए थे, लेकिन यह राशि नगर परिषद के कोष में जमा होना नहीं पाया गया।
रसीद बही के संधारण में भी मिली लापरवाही
नगर परिषद के समयपाल सुरेन्द्र बिहारी शुक्ला को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जांच में सामने आया कि रसीद बही क्रमांक 03/2025-26 तत्कालीन एएचपी नोडल अधिकारी अशोक दीक्षित को जारी की गई थी, लेकिन रसीद बही स्टॉक पंजी में संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं कराए गए। इसे निर्धारित प्रक्रिया और अभिलेखों के संधारण में प्रथम दृष्टया लापरवाही माना गया है।
तत्कालीन सीएमओ अमित तिवारी की पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी पर सवाल
इस पूरे मामले में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमित तिवारी, जो वर्तमान में नगर परिषद धनपुरी जिला शहडोल में सीएमओ के पद पर पदस्थ हैं, को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि सीएमओ के रूप में नगर परिषद के वित्तीय प्रबंधन, शासकीय राशि को नियमानुसार कोष में जमा कराने तथा अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी उनकी थी। इसके बावजूद हितग्राहियों से प्राप्त राशि नगर परिषद के कोष में जमा नहीं होना प्रथम दृष्टया पर्यवेक्षणीय शिथिलता और वित्तीय नियंत्रण में उदासीनता को दर्शाता है।
21 नवंबर तक देना होगा जवाब, नहीं तो होगी एकपक्षीय कार्रवाई
कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 25 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
सभी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस प्राप्ति से सात दिवस के भीतर अथवा अधिकतम 21 नवंबर 2026 तक तथ्यात्मक जवाब और संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने या स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हितग्राहियों से प्राप्त प्रधानमंत्री आवास योजना की 37.80 लाख रुपये की राशि आखिर नगर परिषद के खाते में क्यों जमा नहीं हुई? राशि का हिसाब कहां है और इस पूरे मामले में किसकी क्या जिम्मेदारी रही? अब इन सवालों के जवाब जांच और आगामी कार्रवाई से सामने आने की उम्मीद है।
