सेवाजोहार (मंडला):– आदिवासी बहुल मंडला जिले को विगत 5 वर्ष से आदिवासी उप योजना मद की राशि नहीं मिली है जिसके कारण हमारे इस आदिवासी जिले में विकास के कार्य प्रभावित हुए हैं। आदिवासी उप योजना के अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के मद सम्मिलित होते हैं और इन मदों की राशि एकीकृत परियोजना प्रशासक को प्रदाय की जाती है लेकिन मंडला जिले को पिछले 5 वर्ष से यह राशि नहीं मिली है। गुरुवार को अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के मंडला प्रवास के दौरान बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा उनसे मिले और इस विषय में संपूर्ण जानकारी देकर उन्हें पत्र भी सौंपा, विधायक ने आयोग अध्यक्ष से मांग की है की केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के माध्यम से विगत 5 वर्षों की आदिवासी उप योजना मद की राशि मंडला जिले को प्रदाय कराई जाए।
इसके साथ ही विधायक ने आयोग अध्यक्ष को और भी मांगों के पत्र सौंपे, जिनमे गौंडकालीन विरासत ऐतिहासिक मोती महल के समीप जनजातीय संग्रहालय बनाने की मांग, आदिवासी बाहुल्य घुघरी विकासखंड में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु महाविद्यालय खोले जाने की मांग, गोंडी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करते हुए राज्य भाषा का दर्जा दिलाने की मांग सहित मंडला जिले में विगत 1 वर्ष से रिक्त पड़े आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के पद पर किसी सक्षम अधिकारी की पदस्थापना करवाने की मांग सम्मिलित रही।विधायक के द्वारा उक्त आशय के पत्र भी आयोग अध्यक्ष को सौंपे गए जिसके आश्वासन में आयोग अध्यक्ष ने कार्यवाही हेतु कहा है और भरोसा दिलाया है कि आम जनता से जुड़े इन विषयों के लिए वह हर स्तर पर प्रयास करेंगे।
