सेवाजोहार (डिंडोरी):- कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिलेभर से आए नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया गया। इस दौरान कुल 75 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैंक ई-नीलामी के बाद भी नहीं मिला कब्जा
ग्राम अमरपुर निवासी शादाब खान ने आवेदन देकर बताया कि उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा अझवार (डिंडौरी) द्वारा आयोजित ई-नीलामी में खसरा क्रमांक 108/1 की भूमि/भवन 15 लाख 10 हजार रुपये में खरीदी थी। पूरी राशि जमा करने के तीन माह बाद भी न तो नामांतरण किया गया और न ही कब्जा दिलाया गया। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की।
वनभूमि पट्टे में नाम दर्ज कराने की मांग
वनग्राम तांतर निवासी रविन्द्र कुमार मरावी ने स्वर्गीय दानी आजा के नाम से प्रदत्त वनभूमि पट्टे में अपना नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य पक्ष द्वारा अनुचित तरीके से नाम दर्ज कराया गया है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई।
एनएच-45 मुआवजा लंबित
ग्राम करौंदी निवासी लक्ष्मण प्रसाद बनावल ने राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के निर्माण के दौरान अधिग्रहित मकान एवं संरचनाओं का मुआवजा अब तक न मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि जांच के बाद भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मछली पालन पट्टा अनुमोदन लंबित
माँ गायत्री मछुआ सहकारी समिति, बिछिया (जनपद पंचायत शहपुरा) ने उमरिया जलाशय का दस वर्षीय मछली पालन पट्टा प्रदान करने की मांग की। समिति का पूर्व पट्टा 30 जून 2024 को समाप्त हो चुका है और कृषि स्थायी समिति से अनुमोदन लंबित बताया गया है।
जनमन योजना में गुणवत्ता पर सवाल
ग्राम भरवई, पंचायत देवरी के इतवारी बैगा ने शिकायत की कि जनमन योजना के तहत लगाए जा रहे सीमेंट पोल क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने गुणवत्ता युक्त पोल लगाने, कार्य की जांच कराने तथा वंचित परिवारों का पुनः सर्वे कराने की मांग की।
वनाधिकार पट्टा दिलाने की गुहार
ग्राम बहारपुर निवासी एक आवेदक ने बताया कि वे पिछले 30 वर्षों से लगभग 3 एकड़ वनभूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं। पात्र होने के बावजूद अब तक उन्हें वनाधिकार पट्टा प्रदान नहीं किया गया। उन्होंने शीघ्र पट्टा दिलाने की मांग की।
जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, एसडीएम भारती मेरावी, डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक, डिप्टी कलेक्टर प्रियांशी जैन सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने आश्वस्त किया कि प्राप्त सभी आवेदनों का विधिसम्मत एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।