Monday, December 1, 2025

जनसुनवाई में मुख्य शिकायत नलजल योजना के द्वारा पेयजल की आपूर्ति नहीं किए जाने की रही,प्राप्त हुए 47 आवेदन

सेवाजोहार (डिंडोरी):- मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गई। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 47 आवेदन प्रस्तुत किए गए। जिसमें डिप्टी कलेक्टर  वैधनाथ वासनिक, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत  रामजीवन वर्मा सहित अन्य अधिकारियों द्वारा लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई है। समय सीमा में आवेदन पत्रों का निराकरण करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं।
जनसुनवाई में राजस्व, पंचायत विभाग, जल संसाधन विभाग, जनजातीय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के मामले आये। उक्त विभागों से सम्बंधित पेयजल, भूमि सीमांकन , आवास मुद्दा, बैगा अनुदान राशि, विवाह सहायता राशि, विद्युत कनेक्शन, लाड़ली बहना योजना की राशि आदि मामलों को सुनकर निराकरण किया गया।

आज जनसुनवाई में ग्राम पंचायत भाजी टोला, जल्दामुड़िया, कनईसांगवा और डांड विदयपुर के ग्रामवासियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नलजल योजना के द्वारा पेयजल की आपूर्ति नहीं किए जाने की शिकायत की है। उन्होंने जल्द ही पेयजल आपूर्ति कराने की मांग भी की है। जिस पर पीएचई विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता से ग्राम पंचायत भाजी टोला, जल्दामुड़िया, कनईसांगवा और डांड विदयपुर सहित अन्य सभी पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
इसी प्रकार से कन्या शिक्षा परिसर डिंडोरी में खाना बनाने वाली रसोइयों ने जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर विगत 07 माह से मजदूरी भुगतान नहीं होने पर शीघ्र मजदूरी भुगतान कराने की मांग की है। जिस पर बीईओ डिंडोरी को कार्यवाही कर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। कुई माल से कपसी बाई पति स्व. शुखलाल यादव ने संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि दिलाने की मांग की है। शहपुरा तहसील के ग्राम बिलगांव से फगनी बाई ने बैगा मुखिया महिला को दी जाने वाली आहार अनुदान राशि की मांग की है। ग्राम विठ्ठलदेह के ग्रामीणों ने भी बांध निर्माण के लिए की गई भूमि अधिग्रहण करने पर मुआवजा राशि की मांग की है। उक्त सभी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को तत्संबंध में अवगत कराने कहा गया है।

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