जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करें : कलेक्टर नेहा मारव्या
मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त 57 आवेदनों की हुई सुनवाई
सेवाजोहार (डिंडोरी):- कलेक्टर नेहा मारव्या ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 57 आवेदन प्रस्तुत किये गए, जिनका त्वरित निराकरण किया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई। जनसुनवाई में आवेदक प्रहलाददास, प्रमोददास और नीरजदास ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उन्हें एकीकृत माध्यमिक शाला भवन बिलाईखार की पुताई एवं पेंटिंग कार्य का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने पुताई एवं पेंटिंग कार्य का भुगतान कराने की मांग की।
कलेक्टर नेहा मारव्या ने उक्त आवेदन का निराकरण कर सूचित करने हेतु संबंधित बीईओ एवं बीआरसी को निर्देशित किया है। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत सिमरिया के ग्रामीणों ने आवेदन प्रस्तुत कर पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा पंचायत के विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है साथ ही कार्यवाही की मांग की है। जिस पर सीईओ जनपद पंचायत को प्रकरण की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। महावीर टोला निवासी आवेदिका मीरा बाई ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से वह शारीरिक रूप से असमर्थ एवं पीडित है मीरा बाई ने सहायता राशि दिलाने की मांग की। उक्त आवेदन पर कार्यवाही हेतु एसडीएम डिंडौरी को निर्देशित किया गया है। ग्राम पंचायत मडियारास से स्व.रमेश प्रसाद नंदा (जल वाहक) के पुत्र शिवकुमार नंदा ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन किया है। पार्वती बाई बरमैया ने उनके पति दयाराम बरमैया जो वृहद कन्या आश्रम शहपुरा में रसोइया के पद पर कार्यरत थे जिनके स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की मांग की है। कलेक्टर नेहा मारव्या ने जनसुनवाई में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया। साथ ही आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को सूचित करने को कहा।
कलेक्टर नेहा मारव्या ने जनसुनवाई में सारंगपुर पडरिया डेम के संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करने हेतु सीईओ जिला पंचायत को मौके पर निरीक्षण कर उचित कार्यवाही करने और डब्ल्यू आरडी को ड्रांइग डिजाइन आदि की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जनसुनवाई में अनुपस्थित पाए गए कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग को बिना अनुमति जिला मुख्यालय छोडने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में समस्त जिला प्रमुखों सहित निर्माण कार्य संबंधी समस्त अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।
