भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम पर एडीएम जगदीश यादव को सौंपा ज्ञापन
किसानों की समस्याओं का समाधान करे शासन / प्रशासन – बिहारी लाल साहू
सेवाजोहार (डिंडोरी):- भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन है जो किसानों के हित संवर्धन हेतु सतत कार्य करता है वर्तमान में प्रदेश के किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्रदेश स्तर पर सभी तहसील एवं जिला केन्द्रों पर 15 सितंबर को दिए जाने वाले ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है।
भारतीय किसान संघ जिला डिण्डौरी मे एडीएम जगदीश यादव को मा. प्रधानमंत्री, मा.मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम पर विभिन्न बिन्दुओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया ।
प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन 17 बिन्दु पर, भारतीय कृषि एवं किसानों के हित में सरकार ने विदेशी डेयरी उत्पाद एवं जीएम फसलों को देश में आने से रोका उसके लिए सरकार का धन्यवाद, साथ ही भारतीय किसान संघ यह मांग करता है कि कृषि आदान एवं कृषि यंत्रों से जीएसटी पूर्ण रूप से सामान की जाए। कृषि उत्पादों का आयात निर्यात नीति किसान हितेषी बनाई जावे जब किसान की फसल पककर आए तब आयात नहीं किया जावे। कृषि कार्यों में लगने वाले सभी यंत्रों रासायनिक दवाईयां तथा बीज पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाए। कृषि कार्य में लगने वाले डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। वर्षा मापक यंत्र सभी ग्राम पंचायत में लगाए जाएं। सभी जिलों में कृषि महाविद्यालय खोले जाएं, छोटी कक्षाओं में कृषि विज्ञान की पढ़ाई कराई जाए। सभी फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर वर्ष भर की जाए। किसान सम्मन निधि में अपने नाम के अनुरूप महंगाई दर के अनुसार वृद्धि कर ₹10000 प्रति हेक्टेयर की जाए। किसानों को K.C.C लोन 5 लाख तक का दिया जाए।
मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन 33 बिन्दु जैसे कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं कोटा बढ़ाया जाए और जंगली पशुओं से फसल नुकसानी की पूर्ति शासन द्वारा की जाए तथा तार फेंसिंग पर किसानों को अनुदान दिया जाए । खरीफ की फसलों की अतिवृष्टि अफसन एवं वायरस के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए । बीमा का लाभ दिलाया जाए। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए घोषित योजनाओं के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर किसान प्रतिनिधियों के साथ निगरानी समिति बनाई जाए। प्रदेश में बंद पड़ी कृषि उपज मंडियों को चालू किया जाए। निजी भूमि पर लगे सागौन की कटाई की पात्रता किसन को दे जाए। प्रदेश में बंद पड़ी सिंचाई परियोजना को अविलंब पूर्ण किया जाए। प्रदेश की नहरों की मरम्मत एवं साफ सफाई समय पूर्व कराई जाए। अधिक भार वाले ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जाए और डीसी स्तर पर ट्रांसफार्मर बैंक बनाया जाए जिसमें 15 ट्रांसफार्मर हमेशा रहे। रजिस्ट्री होते ही साथ में ही नामांतरित दस्तावेज क्रेता को उपलब्ध कराया जाए। खेतों के परंपरागत रास्ते नक्शे में अंकन किए जाए। राजस्व विभाग प्रति तीन माह में एक पखवाड़ा जागरूकता अभियान गांव चलाएं । फौती नामांतरण तत्काल किया जाए समय सीमा में जवाबदारी तय की जाए। ₹5 में कनेक्शन बिजली का पूरे प्रदेश में किया जाए। सरकार अनुकूल स्थान देखकर गौ अभ्यारण बनाया जाए। किसान मंच की बैठक 3 माह में किया जाए।
जिले में यूरिया, डीएपी खाद को लेकर काला बजारी हो रही है उसे तत्काल जॉच किया जाये एवं उचित कार्यवाही किया जाये साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद रखा जाये जिससे किसानों को समय पर खाद मिल सके। बजार में यूरिया प्रति बोरी 900/1000 रुपये का बेचा जा रहा है उस पर जॉच कर कार्यवाही किया जाये।
डिण्डौरी जिले मे कृषि विभाग द्वारा सही समय में कोई प्रचार प्रसार न होने के कारण किसानों तक बीज नहीं पहुंच रहा है। जिले में धान उपार्जन प्रति हेक्टेयर 29 क्विंटल ली जाती है उसे बढ़ाकर प्रति हेक्टेयर 40 क्विंटल किया जाए। बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना बिलगड़ा बांध जो कि कागजों पर 43 गांव पानी पहुंचाने का है, लेकिन नहरें सही न होने के कारण पूरे नेहरों की मरम्मत कराकर पूरा 43 गांवों तक पानी पहुंचाया जाये बिलगड़ा बांध के वेस्टवेयर गेट के ऊपरी हिस्से में जानवरों की कई घटनाएं हो चुकी है इसे रोकथाम के लिए फेंसिंग लगवाई जाये और लाईट लगवाई जाए साथ ही बिलगड़ा बांध से मुख्य सड़क के बीच कच्ची मार्ग है जिसे पक्की डामरीकृत सड़क बनाया जाये। इसी बांध के नीचे जो वेस्टवेयर बनाई जा रही हैं, वह गुणवत्ता पूर्ण नही है । इसमें सीमेंट की कमी पानी का लीकेज और 8mm राड़ का उपयोग किया गया है। इसका तत्काल जॉच कराई जाये और जॉच मे गलतियां पाई गई तो तत्काल उचित कार्यवाही होना चाहिए।
जल जीवन मिशन/नल जल योजना के द्वारा ग्राम पंचायत ढोंढ़ा के बैगा टोला में विगत दो वर्षों से बंद पड़ी है पीएचई विभाग द्वारा किया गया भ्रष्टाचार की जांच कर उचित कार्रवाई करें एवं नल जल योजना को तत्काल चालू करवाई जाए।
विद्युत विभाग अंतर्गत संचालित RRRDS योजना अंतर्गत कम वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर को उपयोगिता के हिसाब से अधिक वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर लगाने का प्रावधान है जिसके तहत शहपुरा में सर्वे कराकर चयनित ट्रांसफार्मर तत्काल बदला जाए साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में केवल जर्जर स्थिति में है उसे भी बदले जाए
ज्ञापन के इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बिहारी लाल साहू,जिला उपाध्यक्ष भानसिंह मरकाम, शहपुरा तहसील मंत्री यतेन्द्र कुमार साहू, डिण्डौरी तहसील अध्यक्ष खमोद चंदेल, द्वारका दादा, कोमल प्रसाद, सुभाष करचाम आदि लोग उपस्थित रहे।
