सेवाजोहार (डिंडोरी):- जिला डिण्डौरी के अन्तर्गत ग्राम मेहदवानी ब्लॉक के ग्रामीण मजदूरों को मनरंगा व अन्य शासकीय कार्य चालू न होने से मजदूरी के अभाव में मजदूर परिवार सहित अन्य राज्य के लिये हो रहे पलायन कर रहे है,इनको शीघ्र रोके जाने के सम्बध में आज विशाल रैली निकालते हुए ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा गया हैं।
ज्ञापन के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि जिला डिण्डौरी के जनपद पंचायत मेहदवानी के जिम्मेदार मुख्यकार्यपालन अधिकारी की घोर लापरवाही व सुस्त रवैया के कारण जनपद पंचायत मेंहदवानी अन्तर्गत सभी ग्राम पचायतों में मनरेगा योजनांतर्गत व अन्य शासकीय निर्माण मदों के निर्माण कार्य बंद पड़े हुए है । जिसके चलते मजदूरों को मजदूरी न मिलने से उनके सामने आर्थिक जीवन में संकट उत्पन्न होने संभावना बढ़ गई है वही मजदूरी के अभाव में प्रतिदिन मेंहदवानी क्षेत्र से सैकड़ों लोग अपने पत्नि बच्चों सहित अन्य राज्य गुजरात, महाराष्ट्र पूणे, बैंगलोर, जयपुर,आंध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जम्मू काश्मीर, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, जगलपुर आदि महानगरों में जाने को मजबूर है।
जबकि, शासन प्रशासन के द्वारा ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमारी सरकार ग्रामीण मजदूरों के लिये सैकड़ों योजनाएं संचालित कर विकास को मुख्य धार में जोड़ने का काम करती है. वहीं दूसरी ओर मनरेगा के सैकडों योजना शासन के रिकार्ड में संचालित है तथा विभिन्न शासकीय मद भी ग्रामीण मजदूर को मजदूरी देन के लिये योजनाए लागू है पर सभी योजनाएं धरातल में खरा नहीं उतरने से ग्रामीण मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। साथ ही कुछ शासकीय निर्माण कार्य कराया भी गया है तो उसकी मजदूरी के लिए मजदूर तरस रहे है। वहीं दूसरी ओर जनपद पंचायत मेंहदवानी अन्तर्गत मजदूरों के साथ किये जा रहे छल कपट की स्थिति निम्न बिंदुओं से होती है-
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत लगभग 01 वर्ष से काम नहीं दिया जा रहा है ,जिससे मेहदवानी क्षेत्र के लोग बारह महिने अन्य राज्यों में पलायन कर बालश्रम का शिकार भी होते हैं जिससे उन्हें निराश होकर अपने जीवन को संकट में डालकर वापस घर लौटना पडता है।
जनपद पंचायत मेंहदवानी के ग्राम पंचायतों में कोई निर्माण कार्य नहीं होने से प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण, सी सी रोड निर्माण, तालाब, वृक्षारोपण ताफ सफाई, स्टापडेम आदि कार्य न होने से साफ स्वच्छ गांव व आम रास्ता बीहड जंगल में परिवर्तन हो रहे है। इसी प्रकार पूर्व में कराये गये मनरेगा 5वें ,15वे वित्त, जलजीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023- 24 में कराये गये निर्माण कार्य के मजदूरों ,मेटो व सूखाग्रस्त ग्रामों में पेयजल वितरण तो करा लिया गया परन्तु भुगतान नहीं किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश शासन के द्वारा रिकॉर्डों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है परन्तु किसी भी ग्राम वार्ड टोलों में साफ सफाई नहीं कराई जाती ,वही दूसरी ओर शुद्ध पेयजल आपूर्ति बाधित है। इस तरह आदिवासी क्षेत्र मेंहदवानी के ग्रामीण शासन के योजनाओं से कोसो दूर है।
ग्रामीणों ने मांग की है कि शासन की जनकल्याणकारी योजना महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना की गारंटी हर मजदूरों तक यथाशीघ्र पहुंचाया जाकर प्रतिदिन पलायन ही रहे मजदूरी को रोका जा सके तथा वर्ष 2022 से लम्बित भुगतान अविलम्ब कराया जाए।
