सेवाजोहार(डिंडौरी): कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित कर जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।
बैठक के दौरान कलेक्टर भदौरिया ने समय-सीमा प्रकरणों एवं सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। माह नवंबर 2025 में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में जिले द्वारा 85 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप डिंडौरी जिला प्रदेश में छठवें स्थान पर रहा।
इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर जिला प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग एस.के. शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहपुरा रीना राठौर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी डिंडौरी अमित तिवारी, तहसीलदार भरत सिंह बट्टे, नायब तहसीलदार सुन्दर लाल यादव एवं तेजलाल धुर्वे, कनिष्ठ अभियंता समनापुर श्रीकांत सिंडे, सीईओ जनपद पंचायत अमरपुर लोकेश कुमार नरनोरे, सीईओ जनपद पंचायत डिंडौरी प्रमोद कुमार ओझा, आबकारी उपनिरीक्षक सम्हर सिंह धुर्वे, सहायक प्रबंधक मनोज कुमार परते, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग ऋषभ काकोड़िया, अग्रणी बैंक प्रबंधक रविशंकर, जिला परिवहन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह गौतम एवं सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्रीकांत गुप्ता शामिल रहे।
समय-सीमा बैठक के दौरान संभागीय समन्वयक न्यूट्रीशियन इंटरनेशनल पवन मुगदल द्वारा शासन द्वारा वितरित खाद्य सामग्री में एनीमिया की पूर्ति हेतु पोषक तत्वों की उपलब्धता पर पीपीटी के माध्यम से विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इस पर कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को निर्देश दिए कि एनीमिया की कमी, लक्षण, बचाव एवं पोषण संबंधी जानकारी से संबंधित बैनर सभी स्कूलों, छात्रावासों, आश्रमों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में लगाए जाएं, ताकि बच्चों एवं किशोरियों में जागरूकता लाई जा सके।

कलेक्टर ने सीपी ग्राम एवं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता की स्थिति, शासकीय एवं निजी विद्यालयों में शौचालयों की नियमित साफ-सफाई, नगरीय क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
इसके साथ ही जिले में धान एवं कोदो-कुटकी उपार्जन की स्थिति, उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाएं तथा नरवाई प्रबंधन की कार्यवाही पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया, परख एप्लीकेशन के माध्यम से कर्मचारियों की उपस्थिति, स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति तथा छात्रावासों एवं आश्रमों में विद्यार्थियों के लिए भोजन, आवास एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
राजस्व अधिकारियों को बटवारा, सीमांकन, नामांतरण, फौतीनामा, राजस्व वसूली एवं ई-केवाईसी जैसे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कृषि, मत्स्य, सहकारिता, एनआरएलएम, खाद्य, आत्मा, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग को योजनाओं की प्रगति पर विशेष फोकस करने को कहा गया।
कलेक्टर ने उद्योग प्रबंधक अधिकारी को जिले में पिछले दो वर्षों से संचालित उद्योगों, उत्पादक इकाइयों एवं उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत सफल इकाइयों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि मीडिया, विशेषज्ञों, अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ विजिट कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
उन्होंने बताया कि आगामी 27 दिसंबर 2025 (शनिवार) को अमरपुर विकासखंड में जनकल्याणकारी स्वास्थ्य एवं स्वरोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में दुग्ध डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसी आजीविका आधारित गतिविधियों, सांदीपनि विद्यालय भवन निर्माण, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने तथा आमजन से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।