सेवाजोहार (डिंडोरी):– कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर जे.पी. यादव, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत पंकज जैन, एसडीएम शहपुरा ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन, एसडीएम डिंडौरी भारती मेरावी, डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक, डिप्टी कलेक्टर प्रियांशी जैन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। समय पर समाधान नहीं होने और लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए भविष्य में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
पिछली जनसुनवाई में शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे द्वारा बार-बार आने वाले हितग्राहियों की समस्याओं के शीघ्र निराकरण एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का मुद्दा उठाया गया था। इस पर गंभीरता दिखाते हुए कलेक्टर ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से दो या तीन बार जनसुनवाई में आए आवेदनों को छांटकर कुल 700 लंबित प्रकरणों को चिन्हित किया। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि तीन दिवस के भीतर इन प्रकरणों का निराकरण कर ऑनलाइन अपडेट करें तथा निराकरण की प्रति संबंधित हितग्राही को डाक के माध्यम से भेजी जाए।
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान एवं जनजातीय कार्य विभाग को निर्देश दिए कि शैक्षणिक संस्थाओं में पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई एवं विद्युत व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में दिव्यांगजनों के सर्वे के आधार पर पात्र हितग्राहियों को उपकरण, पेंशन एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एनीमिया से चिन्हित बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित उपचार एवं दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने एसडीएम एवं तहसीलदारों को समनापुर, बजाग, करंजिया एवं शहपुरा विकासखंडों में हाट बाजारों में जैविक उत्पादों के नियमित आयोजन पर जोर देने को कहा।
बैठक में न्यायालयीन प्रकरण, समग्र आईडी, ई-केवाईसी, सीपी ग्राम, पीएम जनमन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय निर्माण कार्यों एवं राजस्व प्रकरणों—बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण, फौतीनामा व वसूली—की समीक्षा की गई तथा त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए।
कृषि विभाग को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना अंतर्गत विकासखंड स्तर पर ट्रैक्टर–बाइक रैली, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, श्रीअन्न सेमिनार, पराली प्रबंधन कार्यशाला, जनजागरूकता चौपाल एवं प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
नीति आयोग के निर्देशानुसार जिले के तीन विकासखंडों में 28 जनवरी से 15 अप्रैल 2026 तक संचालित सम्पूर्णता अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग को परिणामोन्मुखी कार्य करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के अंत में कलेक्टर ने लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करते हुए पात्र हितग्राहियों को अनुकंपा नियुक्ति आदेश पत्र प्रदान किए।