जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न

सेवाजोहार (डिंडोरी):– अपर कलेक्टर सरोधन सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  जगन्नाथ मरकाम,  नरेन्द्र राजपूत, अशोक अवधिया, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग डॉ. संतोष शुक्ला, जिला विधिक सेवा अधिकारी  दिलावर सिंह सहित जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
जिला स्तरीय सर्तकता एवं निगरानी समिति की बैठक में राहत राशि की उपलब्धता वर्ष 2024-25, पीडित व्यक्ति तथा साक्ष्यों को यात्रा भत्ता, भरण पोषण व्यय, भुगतान, चिकित्सा सहायता, पुनर्वास मासिक निर्वाह भत्ता, शिक्षा सहायता, रोजगार/स्वरोजगार, सामाजिक पुनर्वास, प्रचार प्रसार एवं जनजागरण, परिलक्षित क्षेत्रों के विकास कार्य, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति एवं अन्वेषण की प्रकरणवार स्थिति, न्यायालय में प्रस्तुत किए गए चालान के बाद अभियोजकों के कार्य की स्थिति, राहत प्रदान हेतु लंबित प्रकरण सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए समीक्षा की गई।
अपर कलेक्टर  सरोधन सिंह ने राहत राशि एवं बैठकों की जानकारी ली। जानकारी में बताया गया कि पीड़ितों को राहत राशि का सीधा भुगतान के लिए पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिसका रिकार्ड पोर्टल पर संधारित रहेगा। साथ ही बताया गया कि राहत राशि के लिए जन कल्याण शिविरों भी आवेदन लिए जा रहे हैं जिससे संबंधितों को राहत राशि का भुगतान किया जा सके।
बैठक में समिति के सदस्यों ने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि सामाजिक पुनर्वास, स्वरोजगार, बच्चों की शिक्षा और राहत राशि के लिए पीड़ितों को अंत्योदय मेला, रोजगार मेला आदि के माध्यम से शासन की योजनाओं की जानकारी दिया जाए। साथ ही घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जागरूकता प्रसारित करें। घटनाओं के वास्तविक कारणों को समझकर संबंधित मामलों पर अग्रिम कार्यवाही करें। सदस्यों ने मिथ्या अभियोजनों पर भी कार्यवाही करने के लिए विभाग को जोर देने का सुझाव दिया है।
आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर  सरोधन सिंह ने एक्ट के संबंध में प्रचार प्रसार और नियमित रूप से शिविरों का आयोजन करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जन कल्याण शिविर में प्राप्त हो रहे आवेदनों का शीघ्र निराकरण करें, पूर्व से लंबित मामलों की जांच कर शीघ्र निराकरण करें।