सेवा जोहार डिंडोरी :- डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते ने पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा को एक पत्र लिखा है उस पत्र के माध्यम से मांग की है कि जन आक्रोश आंदोलन के दौरान जो फर्जी मुकदमा आंदोलनकारियों के विरूद्ध दर्ज किया गया है उसे खारिज किया जाए। पत्र में उल्लेख है कि दिनांक 11 सितम्बर 2023 दिन सोमवार को जल-जंगल-जमीन- शिक्षा-चिकित्सा एवं कानून व्यवस्था को लेकर जिला की जनता के साथ सत्याग्रह जन आक्रोश का आयोजन किया गया था। जिस दौरान शासन के द्वारा नायब तहसीलदार शाहपुर के माध्यम से मेरे एवं मेरे साथ सहभागी सार्थियों के उपर फर्जी मुकमदमें थाना कोतवाली डिंडोरी में दर्ज किये है जो कि कदाचित अनुचित है।
सत्याग्रह जन आक्रोश रैली के दौरान पुलिस थाना डिण्डौरी के द्वारा 12 वर्ष की छात्रा कुमारी लक्ष्मी मरकाम पर शासकीय कार्य में बाधा / धक्का-मुक्की भीड एवं डीजे के साथ जिला कलेक्टर परिसर में जबरन प्रवेश का मामला दर्ज किया गया है। जो कि पूरी तरह से झूठा है। छात्रा कुमारी लक्ष्मी मरकाम के द्वारा सभा स्थल पर केवल सभा को संबोधित किया है। जिला कलेक्टर परिसर में ज्ञापन के दौरान कही भी उपस्थित नहीं थी। एक छात्रा के उपर राजनैतिक दवाब के चलते मामला दर्ज करना बच्ची के भविष्य के साथ खिलवाड है एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दवाब में की गई कार्यवाही को प्रदर्शित करता है। पुलिस अधीक्षक 11 सितम्बर 2023 को आयोजित सत्याग्रह जन आक्रोश रैली पूरी तरह से शांति पूर्ण तरीके से संपादित हुई थी। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित नही हुई थी। जिला प्रशासन के निर्देश पर शांति प्रिय प्रदर्शनकारियों पर आपराधिक मामला दर्ज करना मौलिक अधिकारों की मांगो को रोकना है।
धरना प्रदर्शन/ आंदोलन लोकतंत्र में अपनी मांगो को रखने का अधिकार संविधानिक है। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों आपराधिक मामला दर्ज करना लोकतंत्र की हत्या है। आदिवासी बाहुल्य जिले में अनेको भ्रष्टाचार के मामले लगातार प्रकाशित होते रहें है। जिनकी लिखित शिकायत जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से की गई है। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग को लेकर किया गया सत्याग्रह को जिला प्रशासन के द्वारा पुलिस प्रशासन के माध्यम से कुचलने का प्रयास है। जल-जंगल-जमीन की रक्षा शिक्षा एवं चिकित्सा उपलब्ध कराने एवं भष्टाचारियों पर कार्यवाही कराने की मांग करना जिला प्रशासन की नजरों में अपराध है। अनेको प्रदर्शनकारियों पर राजनैतिक षड्यंत्र के तहत बिना किसी जांच के झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है। आपसे अनुरोध है कि दिनांक 11 सितम्बर 2023 दिन सोमवार को आयोजित सत्याग्रह जन आक्रोश रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किये गये झूठे मामले को निरस्त कराने का कष्ट करें।